JNU राजद्रोह मामलाः केजरीवाल बोले- पुलिस ने चार्जशीट दायर करने में लगाए 3 साल, खड़े होते हैं कई सवाल

जेनएनयू राजद्रोह के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा मामले का अध्ययन किया जा रहा है। तीन साल बाद पुलिस ने चुनाव से पहले बिना अनुमति के चार्जशीट दाखिल की, इसलिए कई सवाल खड़े होते हैं।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on 2016 JNU sedition case: The case is being studied by the government Police took three years to file the chargesheet and filed it without permission ahead of elections so it raises many questions. pic.twitter.com/D8Nyxua0LS

— ANI (@ANI) February 7, 2019

बता दें कि बुधवार को राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए कोर्ट ने पुलिस को 28 फरवरी तक का समय दे दिया।

कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने को कहें।

कोर्ट ने इसके साथ ही कन्हैया और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति हासिल करने के लिए उसे 28 फरवरी तक का समय दिया।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से मामले में तेजी लाने को कहें। वे निश्चितकाल तक फाइल को लेकर बैठ नहीं सकते। इससे पहले पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मंजूरी दिल्ली सरकार की ओर से लंबित है और कुछ ही दिनों में हासिल कर ली जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि अधिकारी लंबे समय तक फाइल अटका कर नहीं रख सकते।

कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल किए बिना कन्हैया एवं अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने को लेकर सवाल किए थे और उन्हें छह फरवरी तक का समय दिया था। पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया और जेएनयू के पूर्व छात्रों के खिलाफ शहर की एक अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था।

इसमें कहा गया था कि कन्हैया ने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम के दौरान सभा की अगुआई की थी और उसने देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था।