दिल्ली: कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद अब घर-घर राशन डिलीवरी को कैबिनेट की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की एक अहम बैठक में घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी तनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की एक अहम बैठक में घर-घर राशन पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके आलावा सरकार ने सीसीटीवी लगाने के फैसले को भी मंजूरी दी है।
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जानकारों की माने तो अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। हालांकि इस मामले में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने कि योजना काफी लम्बे समय से अटकी हुई थी। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस में टकराव चल रहा था।
Approved Doorstep Delivery of Rations. Over ruled all objections to the proposal. Directed Food Dept to start its implementation immediately.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2018
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में घर-घर राशन डिलीवरी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
इसके साथ ही अब यह भी माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
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