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दिल्ली बजट 2019 : केजरीवाल सरकार ने पेश किया 60 हजार करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अपने कार्यकाल के इस आखिरी बजट में दिल्ली सरकार ने किसानों-छात्रों को तोहफे बांटे हैं।

दिल्ली बजट 2019 : केजरीवाल सरकार ने पेश किया 60 हजार करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला
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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अपने कार्यकाल के इस आखिरी बजट में दिल्ली सरकार ने किसानों-छात्रों को तोहफे बांटे हैं। ये बजट 2018-19 के 53 हजार करोड़ के बजट अनुमान से 13.21 प्रतिशत अधिक है।

ये बजट 2014-15 की व्यय राशि 30940 करोड़ से लगभग दोगुना है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए अपने बजट को शहीदों को समर्पित करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा बजट देश को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला है। इस बजट से दिल्ली की गरीब जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।

सिसोदिया ने कहा कि बजट में घोषित विभिन्न मुहिमों में उद्यमिता योजनाओं के लिये आवंटन, पारिवारिक व्यवसाय के पाठ्यक्रम की शुरूआत, शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और एक एपलायड साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल बजट का करीब 26 प्रतिशत आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में शिक्षा क्षेत्र को 24-25 प्रतिशत आवंटन किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 7 हजार 485 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं सिसोदिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं, मोहल्ला क्लीनिक के लिए 375 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं बजट में दिव्यागों के लिए भी सरकार कई स्कीम ला रही है।

सिसोदिया ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिये वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन करने की भी घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी देने के लिये 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिये नयी स्मार्ट कृषि योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दरवाजे पर दी जाने वाली सेवा कार्यक्रम के तहत 100 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। सीसीटीवी परियोजना के लिये बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि बुनियादी संरचना परियोजनाओं और परिवहन क्षेत्र के लिये आवंटन में 73 प्रतिशत वृद्धि की गयी है।

चार हजार नई बसों की खरीद की जा रही है जो अगले वित्त वर्ष में पूरी होगी। राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन कोष के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये 600 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिये 1,807 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

सिसोदिया ने कहा कि दिव्यांग परिजनों के लिये अपनी बेटियों के विवाह में मदद के लिये एक नयी योजना शुरू की जाएगी। वहीं 2370 करोड़ का बजट जल बोर्ड की योजनाओं के लिए होगा। वहीं 3429 करोड़ रुपए का बजट समाज कल्याण के लिए आवंटित किया गया है। वहीं विधायक फंड को बढ़ाकर 4 से 10 करोड़ किया गया है।

बजट के मुख्य बिंदु

-2018-19 - 53000 करोड़

-2019-20- 60000 करोड़ बजट अनुमान

-स्थानीय निकाय के लिए 4575 करोड़

-अगले साल से इंटरप्रेन्योर क्युरिकुलम कोर्स होगा शुरू

-फैमिली बीजनेस प्लानिंग नाम से शुरू होगा नया पाठ्यक्रम

-खोली जाएगी यूनिवर्सिटी आॅफ एप्लाइड साइंस

-दिल्ली सरकार शुरू करेगी टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी

-11वीं और 12वीं छात्राओं को सरकार टैबलेट देगी

-शिक्षा का बजट कुल बजट का 26 फीसदी

-80 प्रतिशत नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा कंप्यूटर टेबलेट

-स्वास्थ्य मद में 7485 करोड़

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की विदेशी शिक्षा के लिए 5 करोड़ का बजट

-राशन दुकानदारों का मार्जिन 70 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति क्विंटल. इसपर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है

-विधायक सहयोग राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़

-किसानों के स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी दिल्ली सरकार

-स्मार्ट कृषि योजना को शुरू करेगी सरकार

-हर झुग्गी वालों को सरकार देगी घर

-मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत झुगियों में रहने वाले को घर दिया जाएगा

-हर विधानसभा में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

-पल्ला के नए जलाशय का निर्माण

-भूजल में सुधार के लिए 100 करोड़

-100 वर्ग या इससे बड़े प्लाट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

-द्वारका में 50 एमजीडी का नया संयंत्र बनेंगे

-345 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर सुविधा दी जाएगी।

-यमुना जीर्णोद्धार के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-2370 करोड़ का बजट जल बोर्ड की योजनाओं के लिए

-6 फुटओवर ब्रिजों के लिए 2940 करोड़ का बजट

-3 हजार नई बसें आएंगी

-बस टर्मिनलों के लिए 150 करोड़

-चौथे चरण की मेट्रो के लिए 500 करोड़

-इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे

-परिवहन के लिए राशि दोगुना

-1807 करोड़ सार्वजनिक परिवहन पर।

-दिल्ली के प्रवेश द्वारों का होगा सौन्दर्यीकरण

-विधायक सहयोग राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़

-किसानों के स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी दिल्ली सरकार

-स्मार्ट कृषि योजना को शुरू करेगी सरकार

हर वर्ग और समाज के लिए है दिल्ली का बजट : केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रैसवार्ता में कहा कि उनकी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है।

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का पहला बजट 30 हजार करोड़ का था जो अब बढ़ कर 60 हजार करोड़ का हो गया है और यह दिल्ली के अच्छे आर्थिक हालात का संकेत देता है।

उन्होंने कहा कि हमने जो मेनिफेस्टो में बातें कही थी और और लगभग पूरी कर दी हैं और हम हर वादे पर चर्चा करने को तैयार हैं। यह इकलौती सरकार है जो बताती है कितने वादे पूरे किए और कितने नहीं पूरे कर सके और किस वजह से नहीं पूरे कर सके। यदि पूर्ण राज्य होता तो लोकपाल बिल भी आ जाता और सभी वादे पूरे होते।

उन्होंने दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया की पीठ थपथपाते हुए कहा कि लोग कहते थे कि आप की सरकार अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा देगी लेकिन आज 60 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत करने के बाद यह साफ हो गया कि सरकार आप ही चला सकती है।

भाजपा और कांग्रेस यदि हमसे सरकार चलाना सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके बचे कामों की डेडलाइन अब 1 साल है। यमुना की सफाई पर कहा कि वह बारिश के दौरान हरियाणा के पानी को रोककर यमुना के किनारों पर झील बनाकर उसे संग्रहित करेंगे। वाईफाई के वादे पर भी उन्होंने कहा कि इस बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपए दिए गए हैं और हॉटस्पॉट के जरिए वाईफाई भी जल्द शुरू किए जाएंगी।

उन्होंने दावा किया प्रदूषण कम हो गया है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है केजरीवाल ने दावा किया कि यह बजट रोजगार पर फोकस है और इसके लिए कई उपायों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि 11 इनक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे जहां विभिन्न रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा की अगले साल दिल्ली के अस्पतालों में 10000 से 20000 बिस्तर हो जाएंगे हो जाएंगे।

वहीं 52000 जर्जर मकानों को 800 करोड़ रुपए खर्च कर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को दिए जाएंगे। डेढ़ लाख करोड़ के आयकर देने वाले दिल्ली को महज 534 करोड रुपए दिए जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्त शोषण कर रही है पूर्ण राज्य बनेगा तो यह बंद हो जाएगा।

बजट पेश होने से पहले विधानसभा में हंगामा, विपक्षी सदस्यों को किया गया मार्शल आउट

बजट पेश करने से पहले दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल पाक में वायुसेना के जवानों द्वारा की गई कार्रवाई पर सत्तापक्ष के सदस्य विधानसभा में वायु सेना के जवानों को बधाई दे रहे थे उसी समय विपक्षी सदस्य सदन में मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के बधाई देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

जिसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। जिसके बाद अध्यक्ष ने नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता,अनरू विपक्षी सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा तथा जगदीश प्रधान को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर करा दिया।

उधर नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली विधान सभा के सदन में नियम-114 के अंतर्गत जब उन्होंने भारतीय वायु सेना को बधाई देने का प्रस्ताव पेश किया तो आम आदमी पार्टी सरकार ने बधाई प्रस्ताव पेश करने का विरोध किया। दुर्भाग्य है कि विधान सभा में इस पराक्रम के लिए भारतीय वायु सेना को बधाई देने तक का प्रस्ताव तक पारित नहीं किया गया।

आज वायु सेना के पराक्रम से पूरा देश गदगद है। परन्तु दुर्भाग्य है कि सदन में बधाई देने के स्थान पर उनको सदन से बाहर कर दिया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि भाजपा के विधायक वायु सेना के जवानों की सराहना करने के बजाय सदन में मोदी-मोदी का नारा लगा रहे थे। उल्लेखनीय है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के 12 दिन बाद मंगलवार तड़के भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हवाई हमला कर आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया।

दिल्लीवासियों के लिए निराशाजनक है बजट : विपक्ष

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत बजट को विपक्ष ने दिल्लीवासियों के लिए निराशाजनक बताया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्षर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार के बजट में पुरानी योजनाओं को ही दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में जो राजस्व वृद्धि हुई वह जीएसटी के कारण हुई है जिसका आम आदमी पार्टी (आप) हमेशा विरोध करती रही।

उन्होंने कहा कि सारा बजट हवा-हवाई है। इसके माध्यम से आधे अघूरे और आधारहीन तथ्यों के आधार पर सरकार ने अपनी कमियों और असफलताओं को छिपाने की भरपूर कोशिश की है। सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट की असफलता से डरते हुए इस बार किसी भी योजना के लिए कोई टाइमलाईन निर्धारित नहीं की।

सरकार का बजट यह केवल भ्रम और झूठ का पुलिंदा बनकर रह गया। मनीष सिसोदिया ने चाशनी लगाकर बड़ी-बड़ी बातें कीं मगर उन्होंने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपा गए।

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