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तीन साल पूरे होने पर केजरीवाल ने कहा- ''गंदी राजनीति'' का शिकार बन रही दिल्ली

केजरीवाल ने कहा कि एसीबी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाए तो वह उसी जोश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

तीन साल पूरे होने पर केजरीवाल ने कहा-

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली ‘‘गंदी राजनीति का शिकार' बनती जा रही है। उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को जेल में डाल दो', लेकिन दिल्ली के लोगों को ‘‘परेशान' मत करो।

केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय, जो दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण के मामले पर सुनवाई कर रहा है, उनकी सरकार के पक्ष में फैसला करेगा और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में फिर से आ जाएगी।

आम आदमी पार्टी (आप) की अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक बार एसीबी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाए तो वह उसी जोश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह अपनी 49 दिनों की सरकार के दौरान लड़े थे।

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मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया कि दिल्ली विधानसभा की ओर से पारित कई विधेयक लंबे समय से केंद्र के समक्ष लंबित हैं।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे मंत्रियों एवं विधायकों को जेल में डाल दो और सारी फाइलें मंजूर कर दो। लेकिन दिल्ली के लोगों को परेशान मत करो। दिल्ली गंदी राजनीति का शिकार बनती जा रही है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इसका हल निकलेगा।'

‘आप' सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर स्थानीय एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया - फेसबुक और ट्विटर - और फोन के जरिए 16 सवालों के जवाब दिए।

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दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए अपनी सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2013 में ‘आप' सरकार के पहले 49 दिनों के शासनकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार पर ‘‘पूरी रोक' लगा दी थी, क्योंकि एसीबी उस वक्त दिल्ली प्रशासन के पास था।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी तो हमारे पास एसीबी सिर्फ तीन महीने के लिए था। इसके बाद इसे हमसे छीन लिया गया। उस अवधि के बाद, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि खुदरा बाजारा में भ्रष्टाचार बढ़ गया है।'

अगस्त 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक मामलों में उप-राज्यपाल की प्रमुखता पर मुहर लगाई थी। बाद में ‘आप' सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय (दिल्ली पर प्रशासनिक नियंत्रण) अभी चल रहे मामले में जब फैसला सुनाएगा तो एसीबी फिर से हमारे पास होगा और हम उसी तरह भ्रष्टाचार से मुकाबला कर पाएंगे जैसे 49 दिनों की सरकार के दौरान किया था।'

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