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कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर देश व दिल्ली की सुरक्षा को चीन के हाथों बेचने का लगाया आरोप, इस्तीफे की मांग

सीसीटीवी लगाने की योजना में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार व विपक्षी दलों में संग्राम मचा हुआ है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने देश व दिल्ली की सुरक्षा को चीन के हाथों बेच दिया है।

कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर देश व दिल्ली की सुरक्षा को चीन के हाथों बेचने का लगाया आरोप, इस्तीफे की मांग

सीसीटीवी लगाने की योजना में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार व विपक्षी दलों में संग्राम मचा हुआ है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने देश व दिल्ली की सुरक्षा को चीन के हाथों बेच दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने चेतावनी दी है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो रविवार को सीएम आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सीसीटीवी योजना में मोटी रिश्वत के लिए अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी हिक विजन जिसमें चीन सरकार का 58 प्रतिशत हिस्सा है, को बीईएल (बेल) कंपनी का मुखौटा पहनाकर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने का ठेका दे दिया है।

जबकि केजरीवाल सरकार ने सीसीटीवी टेंडर बीईएल कंपनी को तब तक नहीं दिया गया जब तक हिक विजन बेल की वेंडर लिस्ट में नहीं आया। माकन ने यह आरोप प्रेसवार्ता के दौरान लगाए।

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इस मौके पर माकन के अलावा प्रदेश प्रभारी पीसी चाको, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, डॅा. एके वालिया व अन्य नेता मौजूद थे। माकन ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, कांग्रेस इसे लेकर सीबीआई, सीवीसी और जरुरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी।

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार उसके अन्तर्गत आने वाली कंपनी बेल ने चीन सरकार की कंपनी हिक विजन को अपनी वेंडर कंपनियों में शामिल करके दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे के प्रोजेक्ट को दिलाया।

उन्होंने पुन: दोहराया कि जिस सीसीटीवी योजना की अक्टूबर 2015 में लागत 130 करोड़ थी वह 2108 में 571.40 करोड़ कर दी गई और टेंडर की शर्तों को भी लचीला किया गया।

कांग्रेस ने दावा किया है कि हिक विजन के एक प्रतिनिधि चन्द्र शेखर ने खुद यह बात मानी कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली द्वारा उनको डेढ़ लाख कैमरे लगाए जाने का ठेका मिला है।

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