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LG Vs दिल्ली सरकार: केंद्र सरकार के पास ACB का अधिकार, दिल्ली सरकार को मिले ये अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का आज दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाया गया है।

LG Vs दिल्ली सरकार: केंद्र सरकार के पास ACB का अधिकार, दिल्ली सरकार को मिले ये अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का आज दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाया गया। लेकिन दो जजों की बेंच के फैसले के बाद भी मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कुछ मुद्दों पर जजों ने अपना फैसला साफ किया है। इस मामले में जस्टिस एके सीकरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पास ही दिल्ली में सभी एक्जीक्यूटिव अधिकार रहेंगे और दिल्ली में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकार केंद्र सरकार यानी उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। लेकिन यह अभी अंतिम फैसला नहीं है। क्योंकि अभी दो जजों की बेंच में मतभेद होता चल रहा है। सीकरी ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति हो या ट्रांसफर हो उसके लिए उपराज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय ले सकते हैं।

सीकरी ने कहा कि आईपीएस की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उप राज्यपाल, और DANICS-DANIPS का फैसला सीएम के पास रहेगा। दिल्ली में बिजली की दरें दिल्ली सरकार के पास रहेंगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर ट्रांसफर का अधिकार एलजी के पास रहेगा। ACB पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा और उसी के अधीन कार्य किया जाएगा। जांच आयोग बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि DASS और DANICS के अधिकारियों के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (ACB) के मुद्दे पर जस्टिस सीकरी के निर्णय पर सहमति जताई है।

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