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अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की करी मांग, कहा- LG और मोदी सरकार नहीं करने देती काम

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की करी मांग, कहा- LG और मोदी सरकार नहीं करने देती काम
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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है।

इसके अलावा केजरीवाल ने अपने पत्र में दिल्लीवासियों से अपने बच्चों के भविष्य की खातिर उनकी इस मुहिम में केजरीवाल का साथ देने की बात भी कही है।

दिल्लीवालों के नाम जारी किया खुला पत्र

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर दिल्लीवासियों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हमेशा से ही चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टिया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती हैं।

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और वादा करती है कि अगर वह चुनाव में जीते तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला कर ही रहेंगे। लेकिन चुनवा जीत जाने के बाद वह अपने वादे को भुला देते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर पिछले 20 साल से दिल्लीवासियों को छलने का आरोप लगाया।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्लीवालों से टैक्स के रूप में 13,000 करोड़ रूपये वसूलते है। और बदले में केवल 325 करोड़ रूपये दिल्ली के विकास के लिए खर्च किए जाते है।

यही नहीं केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दिल्ली के बच्चों को रोजगार के लिए दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। और नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण दिल्लीवासियों को होगा।

उपराज्यपाल अनिल बैजल पर साधा निशाना

केजरीवाल ने कहा कि वह पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं। वह दिल्ली के हर इलाके में मोहल्ला क्लीनीक खोलना चाहते है, हर दिल्ली वाले के घर तक राशन पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उप-राज्यपाल उन्हें ऐसा करने नहीं देते। जो कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अपमान हैं।

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