दिल्ली सरकार ने लेबर वेलफेयर बोर्ड में किया 139 करोड़ का घोटाला, AAP कार्यकर्ताओं को बनाया फर्जी मजदूर
दिल्ली सरकार पर आरोप है कि पिछले तीन सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने पार्टी के वॅालेंटियर्स को फर्जी श्रमिक बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया हैं।
दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर घोटाले की तलवार लटक रही है। इस बार दिल्ली सरकार पर दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में फर्जी श्रमिकों के पंजीकरण को लेकर 139 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है।
दिल्ली सरकार पर आरोप है कि पिछले तीन सालों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।
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दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि श्रम मंत्रालय ने फर्जी तरीकों से कई कामकाजी लोगों का दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड मे पंजीकरण करा दिया।
शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के वॅालेंटियर्स को फर्जी श्रमिक बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया हैं। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक किसी भी कंपनी में काम करने वालों का लेबर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है।
आपको बता दें कि यह घोटाला उस वक्त सामने आया जब दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व मजदूर नेता सुखबीर शर्मा ने दिल्ली की भष्ट्रचार निरोधक शाखा यानी (एसीबी) में दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि कंस्ट्रक्शन लेबर फंड में 139 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।
सुखबीर शर्मा की शिकायत के बाद एसीबी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 420,468,471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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सुखबीर शर्मा ने अपनी शिकायत में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केवल वोट बैंक के खातिर नियमों को दरकिनार करते हुए ऐसा कदम उठाया है।
क्या है दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड
साल 2002 में दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन ऐसे नए लोगों के पंजीकरण के लिए किया गया था जो कहीं काम नहीं कर रहे हों। पंजीकरण होने के बाद मजदूरों को 17 तरह की सुविधाएं देने दी जाती है।
जिसमें मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों की पत्नी व महिला मजदूरों को मातृत्व व शादी में पैसे दिए जाने की सुविधाएं मौजूद है।
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