लाभ का पद मामलाः 20 विधायकों को बचाने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी ''आम आदमी पार्टी''
केजरीवाल सरकार ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बीच एक बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी और कांग्रेस इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की संभावनाएं तलाश रही हैं।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बीच शनिवार को इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी और कांग्रेस इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की संभावनाएं तलाश रही हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई बैठक से बाहर निकलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने के लिए उनसे मुलाकात करने का समय मांगा गया है।
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केजरीवाल, सिसोदिया और आप के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में ये 20 विधायक भी शामिल हुए और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि इस मामले में अगला कदम क्या उठाया जाए।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘विधायक राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि वह निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लौटा दें और विधायकों की बात सुनें तथा उन्हें इस बात के सबूत प्रस्तुत करने का मौका दें कि उन्होंने लाभ का पद हासिल नहीं किया।’’
2015 में दायर हुई याचिका
आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में जुलाई 2015 में याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा है कि इसके लिये उन्हें एक पुस्तक से प्रेरणा मिली थी।इस याचिका में आप के 20 विधायकों पर लाभ का पद संभालने का आरोप लगाया गया था।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी गई अपनी राय में कहा है कि लाभ का पद रखने को लेकर इन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाना चाहिए। ऐसा होने की स्थिति में दिल्ली में इन 20 सीटों पर उप-चुनाव हो सकते हैं।
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