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दिल्ली: MCD की सीलिंग के विरोध में ''व्यापार-बंद'', इन जगहों पर होगा ज्यादा असर

एक व्यापारी समूह ने शहर में व्यापारिक संस्थापनों की जारी सीलिंग के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज बंद का आह्वान किया है।

दिल्ली: MCD की सीलिंग के विरोध में

उत्तरी दिल्ली के तहत आने वाले बाजारों की करीब 80 ईकाइयों और दक्षिणी दिल्ली बाजार की 38 संपत्तियों के ऊपरी मंजिलों और बेसमेंट को नगर निगम नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सोमवार को सील कर दिया। यह जानकारी एमसीडी अधिकारियों ने दी।

उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों द्वारा उठाया गया यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने शुरू कराया। अखिल भारतीय व्यापार संघ से संबद्ध एक व्यापारी समूह ने शहर में व्यापारिक संस्थापनों की जारी सीलिंग के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज बंद का आह्वान किया है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के ब्रजेश गुप्ता ने मीडिया से बाद करते हुए कहा, '1 महीने से चल रहे एमसीडी की सीलिंग से व्यापारी परेशान हैं, हम भाजपा से आवाह्न करते हैं कि गैरकानूनी रूप से प्रोक्युर्मन्ट चार्ज वसूलने के नाम पर चल रही सीलिंग को रोक दे। व्यापारियों ने 23 जनवरी को इसी के विरोध में व्यापार बंद बुलाया है।'

उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी दिल्ली की अधिकतर दुकानें बंद रहने की आशंका है। इस बंद की वजह से इन जगहों के व्यापारी सड़क पर उतरकर एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “उत्तरी दिल्ली के विभिन्न मंडलों में करीब 80 ईकाइयों को सील कर दिया गया, इनमें करोल बाग में 58, केशवपुरम में 13 और सिविल लाइन की पांच ईकाइयां शामिल हैं।” एसडीएमसी ने एक बयान में कहा कि हॉज खास बाजार में सील की गई संपत्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों - एसबीआई, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बेसमेंट शामिल हैं।

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वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने सीलिंग और अन्य मुद्दों पर आज तीन नगर निगमों और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नगर निकायों द्वारा 351 सड़कों की अधिसूचना पर प्रशासन को अपनी प्रतिक्रिया जमा कराने के बाद भी यह बैठक की गई।

राज निवास में हुई बैठक में शामिल दक्षिणी दिल्ली की मेयर कमलजीत सहरावत ने कहा बैठक के दौरान सीलिंग और अधिसूचना दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों के हित के लिए बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तीनों नगर निकाय और दिल्ली सरकार के बीच 351 सड़कों की अधिसूचना को लेकर वाकयुद्ध चल रहा है।

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