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वाणिज्यिक वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एक नवंबर से देना होगा हर्जाना

कोर्ट ने कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाए।

वाणिज्यिक वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एक नवंबर से देना होगा हर्जाना
नई दिल्ली. एक रेडियो टैक्सी संचालक संगठन ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि ओला कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में अब भी डीजल टैक्सी चला रही है क्योंकि इस तरह की कैब नहीं चलाना सुनिश्चित करने वाले इसके साफ्टवेयर में रूपान्तरण शहर में हर जगह काम नहीं करता।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यह हर्जाना शुल्क हल्के वाहनों और दो एक्सेल वाले वाहनों को सात सौ रुपए की दर से वसूला जाएगा जबकि तीन एक्सेल और इससे ज्यादा वाहनों को 1300 रुपए की दर से शुल्क देना होगा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को इस बारे में अधिसूचना जारी करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि प्रारंभ में यह शुल्क प्रयोग के आधार पर एक नवंबर, 2015 से चार महीने के लिए 29 फरवरी, 2016 तक लागू होगा।
न्यायालय ने इसी मसले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सात अक्तूबर को आदेश को निष्प्रभावी बताते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी अन्य अधिकरण द्वारा इससे इतर दिए गए किसी भी आदेश पर भी लागू होगा। इस व्यवस्था की समीक्षा और इस पर आगे विचार के लिए न्यायालय ने इस मामले को फरवरी के तीसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।

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