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रेप पीड़िता स्कूल न आए तो ही देंगे दाखिला

स्कूल ने अपनी बदनामी से बचने के लिए रेप पीड़िता को स्कूल में दाखिला देने के लिए अनचाही कई शर्तें रखी।

रेप पीड़िता स्कूल न आए तो ही देंगे दाखिला

एक प्राइवेट स्कूल ने अपनी बदनामी से बचने के लिए रेप पीड़िता को स्कूल में दाखिला देने के लिए अनचाही कई शर्तें रख दीं। माता-पिता ने आरोप लगाया कि जिस प्राइवेट स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती है, उस स्कूल ने उनके सामने शर्त रखी है कि उनकी रेप पीड़ित बेटी को 11वीं क्लास में इसी शर्त पर दाखिला मिलेगा कि वह स्कूल नहीं आए।

मामले की दिल्ली महिला आयोग के पास रेप पीड़िताओं के अविभावक ने शिकायत की। माता-पिता का कहना है कि स्कूल को ऐसा लगता है कि उनकी लड़की के रोजाना स्कूल आने से उनके स्कूल की बदनामी हो सकती है।

स्कूल प्रशासन ने दूसरी शर्त यह भी रखी है कि पीड़ित की स्कूल में सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। बता दें कि इस लड़की का अपहरण कर चलती कार में रेप करके उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। पीड़िता के परिवार ने दिल्ली महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई है।

आयोग ने जारी किया नोटिस

अविभावक की शिकायत के बाद आयोग ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। पीड़िता के पैरंट्स ने आयोग को बताया कि स्कूल ने उनकी बेटी की स्कूल बस भी बंद कर दी है और उन्हें ही अपनी बेटी को स्कूल ले जाना पड़ता और लाना भी पड़ता है।

लड़की के पैरंट्स का आरोप है कि इससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल यह भी बोल चुकी हैं कि उनकी बेटी की वजह से उनके स्कूल की इमेज खराब हो सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि वे अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में ऐडमिशन करवा दें।

पांच दिन में मांगा जवाब

लड़की के पैरंट्स का आरोप है कि उनकी बेटी की क्लास में उनके दोस्तों को भी उसके साथ बैठने से मना कर दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है, ताकि उनकी बेटी स्कूल छोड़ दे।

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को उस गलती की सजा दी जा रही है, जो उसने की ही नहीं है। यह हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक है।

उन्होंने बताया इस मामले में डीसीडब्ल्यू ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर एक्शन लेने और पांच दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आयोग में देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली महिला आयोग इस केस में सख्त से सख्त कदम उठाएगा और बच्ची को न्याय दिलाएगा।

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