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दिल्ली: आप और एलजी की जंग पहुंची सुप्रीम कोर्ट

संविधान के मुताबिक उपराज्यपाल कैबिनेट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं।

दिल्ली: आप और एलजी की जंग पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. केंद्र से अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने 6 याचिकाएं दाखिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है। अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह उपराज्यपाल को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं।
जनसत्ता की खबर के मुताबिक, दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार ने प्रावधान 131 के तहत दायर याचिका यानी सूट वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था पलट जाएगी जो संवैधानिक तरीके से दिल्ली को एक चुनी हुई विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं ना कि उपराज्यपाल के प्रति। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए वरना सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा।
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