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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं होगी राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई

कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं होगी राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई
नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है।। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में कहा कि जब केंद्र सरकार के कानून या सीबीआई जांच करे तो ऐसे मामलों मे माफी देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने राजीव हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश बुधवार को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
राज्य सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा से राहत पाने वाले सभी दोषियों संथन, मुरुगन, पेरारीवलन और उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी और इस केस में केंद्रीय कानून के तहत सजा सुनाई गई। ऐसे में रिहा करने का अधिकार केंद्र का है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता सरकार के फैसले पर रोक लगाकर मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। कोर्ट ने सारे राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और फैसला आने तक उम्रकैद के कैदियों को रिहा न करने के आदेश दिए थे।
इस बारे में फैसला किया जाएगा कि जिन मामलों में सीबीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियां अभियोजक हैं, उनमें राज्य सरकारों के पास भी माफी की शक्ति होती है या नहीं।
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