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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, बड़ी डीजल गाड़ियों पर लग सकती है रोक

दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, बड़ी डीजल गाड़ियों पर लग सकती है रोक
नई दिल्ली. प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी, कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। न्यायलय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
अतिरिक्त टोल टैक्स वसूला जाए
शीर्ष अदालत ने राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के इरादे से 12 अक्तूबर को एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों पर सात सौ रूपए और तीन एक्सेल वाहनों पर 1300 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क लगाने का आदेश दिया था। यह शुल्क इन वाहनों से वसूल किये जाने वाले टोल टैक्स के अतिरिक्त है।

पर्यावरण हर्जाना शुल्क सौ फीसदी बढ़ सकता है
प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी से बाहर के गंतव्य के लिए दिल्ली के रास्ते होकर जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण हर्जाना शुल्क सौ फीसदी बढ़ा सकता है। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों को 1400 रूपए और तीन एक्सेल वाहनों को 2600 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क देना पड़ सकता है। न्यायालय मंगलवार को समय के अभाव में अंतरिम निर्देश नहीं दे सका और अब वह कल इस संबंध में अंतरिम निर्देश दे सकता है।
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने की योजना पेश करे
इस मामले में तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान पीठ ने केन्द्र और दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से कहा कि वे वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन विस्तृत योजना पेश करें। पीठ ने कहा, ‘‘आप लोग दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने का श्रेय क्यों नहीं लेते? आप बता सकते हैं कि कौन से कदम उठाने चाहिए और आप न्यायालय से ऐसा करने के लिये क्यों कह रहे हैं?’’
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