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सूखे पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नया आदेश, कहा- ''मनरेगा का पैसा जल्द जारी हो''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में मिड-डे मील सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में दिया जाना चाहिए।

सूखे पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नया आदेश, कहा- मनरेगा का पैसा जल्द जारी हो
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नई दिल्ली. सूखा प्रभावित राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सूखा प्रभावित राज्यों के लिए सरकार क्या काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के फूड कमीश्नर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जांच करें। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पैसा दिया जाए और जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुईं हैं उन्हो भी पैसा जल्द दिया जाए।

मनरेगा का फंड जारी

कोर्ट ने कहा कि ये भी देखे कि केंद्र कहीं इस पैसे को कम के चलते छुपा तो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में मिड-डे मील सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में दिया जाना चाहिए। केंद्र पर सख्त होते हुए कोर्ट ने कहा कि मनरेगा के लिए जल्द ही पैसा जारी किया जाए। और केंद्र को केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना के लिए भी निर्देश दिए हैं।

सूखा प्रभावित राज्य

हरियाणा समेत 10 राज्यों में सूखे से जनता परेशान है। इस दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार को सूखाग्रस्त राज्यों को तुरंत राहत देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मनरेगा का पैसा जल्द जारी करने को कहा है साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को एक महीने में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था जल्द करने के आदेश दिए हैं।

मिड डे मील

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और बिहार में भोजन व्यवस्था पर चिंता भी जताते और कहा कि बच्चों को हफ्ते में 5 से 6 दिन पोषक आहार दें। इसके अलावा कोर्ट ने देश के दूसरे राज्यों से लिखित रूप से फूड़ एक्ट की जानकारी मांगी है। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। अदालत ने आज विभिन्न मुद्दों से संबंधित तीन हिस्सों में फैसला दिया जिसमें से पहले हिस्से का फैसला 11 मई को दिया गया था।

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