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दिल्लीः अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर लगा ब्रेक

उपराज्यपाल से जंग की तैयारी में केजरीवाल सरकार

दिल्लीः अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर लगा ब्रेक
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नई दिल्ली. राजधानी की 1600 से अधिक अनधिकृत को पक्का करने की दिशा में ब्रेक लगने की संभावना है। केंद्र सरकार को भेजी गई फाइल पर केंद्रीय मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां लगाकर लगभग दो दर्जन सवाल पूछे हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में बने हर प्लाट की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही नियमित करने के शुल्क व अन्य शुल्क की शर्त हटाने के बाद यहां सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए धन कहा से आएगा। इसके अलावा अन्य कई सवाल भी हैं जिससे दिल्ली सरकार परेशान है। इस संबंध में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने कैबिनेट नोट में सभी संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा दी है। साथ ही स्पष्ट कहा है कि नियमित होने के बार किस प्रकार से सुविधाएं व अन्य की व्यवस्था की जाएगी।
एलजी से जंग की तैयारी
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि जनता के विकास से जुड़े फाइलों को पास करवाने के लिए सरकार एलजी से जंग करने के लिए भी तैयार है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल नजीब जंग केंद्र के इशारे पर राजधानी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फाइलों पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। इसमें एक हजार मोहल्ला क्लीनिक का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए कई परियाजनाएं तैयार की है लेकिन एलजी ने सभी फाइलों को अपने पास रोक रखा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि केंद्र के इशारे पर काम को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में काम कर रहे अधिकारियों को केंद्र से धमकी मिल रही है कि यदि काम किया तो सजा मिलेगी। साथ ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी उकसाया जा रहा है।
कोर्ट की तो सुनो
सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अधिकारियों की जंग पर चर्चा करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि वह सुचारू रूप से अपना काम कर सके।
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