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शिक्षा नीति पर संसद में जवाब देंगे जावड़ेकर

सवालों की सूची में पहला या दूसरा सवाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हो सकता है।

शिक्षा नीति पर संसद में जवाब देंगे जावड़ेकर
नई दिल्ली. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लेकर मचे घमासान के बीच अब केंद्र ने योजना बनाई है कि इस बारे में देश की सबसे बड़ी जनअदालत यानि संसद में स्थिति साफ की जाएगी। इस काम की जिम्मेदारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर उठाएंगे।
मंत्रालय के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि आगामी सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में सांसदों द्वारा मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछने का दिन है। सवालों की सूची में पहला या दूसरा सवाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हो सकता है। इसका जवाब केंद्रीय एचआरडी मंत्री लोकसभा में देंगे। विवाद पर जावड़ेकर का कहना है कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। सबको साथ लेकर काम करेंगे। गौरतलब है कि संसद में मंत्रालय से संबंधित सवाल करने के दो दिन तय किए गए हैं। इसमें लोकसभा में सोमवार और राज्यसभा में बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया है।
विवाद की वजह
शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एचआरडी मंत्रालय ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसने नीति को लेकर जमीनी स्तर पर लंबा विचार-विमर्श कर बीते जून महीने के अंत में अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी। लेकिन इसके बाद एचआरडी ने सिफारिशों के दस्तावेज को सार्वजनिक किए बिना इसके कुछ अंशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और 31 जुलाई तक सभी से सुझाव देने को कहा।
मंत्रालय के इस कदम से राज्यों में बेहद नाराजगी है। बिहार, दिल्ली, पश्चिम-बंगाल जैसे राज्यों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में केंद्र का रूख ठीक नहीं है। इतना ही नहीं कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने संकेतों की भाषा में कहा है कि उन्हें भी समिति की सिफारिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मंत्रालय ने कुछ अंश वेबसाइट पर डाले हैं। इन्हें पढ़कर ही असल तथ्यों का पता चलेगा।

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