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दिल्ली: टोल टैक्स के साथ प्रदूषण हर्जाना शुल्क देंगे राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहन

पीठ ने कहा कि हमारा आदेश इस समय प्रभावी सभी अन्य आदेशों पर लागू होगा और यह ट्रायल के आधार पर चार महीने के लिए प्रभावी होगा।

दिल्ली: टोल टैक्स के साथ प्रदूषण हर्जाना शुल्क देंगे राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहन

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टोल टैक्स के साथ ही प्रदूषण हर्जाना शुल्क लगाने के अनुरोध से शुक्रवार को लगभग सहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस संबंध में अपनी व्यवस्था सोमवार को देगी। पीठ ने यह भी कहा कि उसका फैसला अगले चार महीने तक प्रभावी रहेगा और सरकार तथा दूसरे निकाय, यदि प्रभावित हों, बाद में इसमें सुधार के लिए अदालत आ सकते हैं।

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पीठ ने कहा कि हमारा आदेश इस समय प्रभावी सभी अन्य आदेशों पर लागू होगा और यह ट्रायल के आधार पर चार महीने के लिए प्रभावी होगा। सरकार या दूसरे निकाय या एसोसिएशन बाद में, यदि जरूरी हो, इसमें सुधार का अनुरोध कर सकते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि उसका निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को निष्प्रभावी कर देगा। अदालत इस अनुरोध से भी सहमत था कि यात्री बसों, आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों, खाद्य पदाथरें और एंबुलेंस सेवाओं को प्रदूषण हर्जाना शुल्क अदा करने से मुक्त रखा जा सकता है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को अदालत के निर्देशों के अनुरूप एक अधिसूचना जारी करनी होगी।

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दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस पर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि किसी भी भ्रम की स्थिति और दिल्ली सरकार तथा अन्य निकायों के बीच भावी टकराव से बचने के लिए इस तथ्य का आदेश में ही जिक्र कर दिया जाए।

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