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सड़कों पर जाओ, गिनकर बताओ कितने ब्रेकर

हाईकोर्ट ने हर सड़क पर जाकर स्पीड ब्रेकरों की कुल संख्या गिनने को कहा है।

सड़कों पर जाओ, गिनकर बताओ कितने ब्रेकर
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्थानीय निकायों, यातायात पुलिस और अन्य स्थानीय निकाय एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी की हर सड़क पर जाकर स्पीड ब्रेकरों की कुल संख्या गिनने को कहा।

उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था तब दी जब दिल्ली यातायात पुलिस ने सूचित किया कि राजधानी में सड़कों पर केवल 93 अधिकृत स्पीड ब्रेकर हैं जो लोक निर्माण विभाग ने बनवाए हैं।

न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने एजेंसियों को दिल्ली की सड़कों पर बने गड्ढों, मेनहोलों और ऐसे अन्य अवरोधकों की पहचान करने तथा अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

अदालत ने कहा कि यातायात पुलिस ने मुख्य सड़कों पर 93 स्पीड ब्रेकरों की पहचान की है लेकिन वह कालोनियों जैसे अंदरुनी इलाकों में सड़कों की वास्तविक स्थिति नहीं बता सकी।

तीनों निगमों को आदेश

पीठ ने आदेश दिया कि तीनों नगर निगमों के चीफ इंजीनियरों और पुलिस के विशेष आयुक्त को समन्वय के साथ काम करते हुए स्पीड ब्रेकरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने यही आदेश नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी, लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली राज्य औद्योगिकी एवं अवसंरचना विकास निगम डीएसआईआईडीएस को भी दिए।

दें वास्तविक जानकारी

अदालत ने कहा कि इलाके में संबंधित स्थानीय अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अलग रखा जाना चाहिए और उन्हें संयुक्त रूप से सड़क का दौरा कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देनी चाहिए।

साथ ही अदालत ने कहा कि स्पीड ब्रेकरों का माप भी बताया जाना चाहिए और अधिकृत तथा अनधिकृत स्पीड ब्रेकरों में अंतर भी बताया जाना चाहिए।मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

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