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अपने ही विभाग ने CM को भेजा नोटिस

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन निती का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।

अपने ही विभाग ने CM को भेजा नोटिस
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दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को विज्ञापनों में जनता के धन के दुरुपयोग को लेकर नोटिस जारी किया है।

आपको बतादें कि इस नोटिस के बाद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ उनकी ही सरकार ने नोटिस जारी किया है।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन निती का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। केजरी पर चारों श्रेणी के विज्ञापनों पर 97,14,69,137 रुपए के खर्च की बात कही गई है।

हालांकि निदेशालय ने इस राशि में से 42,26,81,265 रुपए का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही कर दिया था, इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है।

शेष राशि 54,87,87872 रुपए का भुगतान अभी लंबित होने के कारण यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन द्वारा याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा की गई है।

दिल्ली सरकार के सूचना व प्रचार निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है।

इस मामले में अदालत के अगस्त 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति को जांच में गलत पाए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आंकलन करने को कहा था।

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