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दिल्ली धुंआ-धुंआ: एनजीटी ने केंद्र-राज्य सरकारों को लगाई फटकार

प्रदूषण के मामले पर केंद्र सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सरकारों को भी फटकार लगाई है।

दिल्ली धुंआ-धुंआ: एनजीटी ने केंद्र-राज्य सरकारों को लगाई फटकार
नई दिल्ली. दिवाली के बाद से राजधानी के आसमान पर छाई हुई धुएं की काली चादर हटाने के मामले में सोमवार काफी गहमागहमी वाला दिन साबित हुआ। एक ओर केेंद्र ने इस काम की 80 फीसदी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बताते हुए कहा कि शेष 20 फीसदी के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई गई फसलों का अवशेष यानि पराल जिम्मेदार है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकार को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और अब मंगलवार को इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि शुरूआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्मॉग के लिए राजधानी के आसपास के राज्यों में जलाए जा रहे फसलों के अवशेष को जिम्मेदार ठहराया था।
मिल-बैठकर निकलेगा समाधान
इस मामले पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल माधव दवे ने कहा कि हमने दिल्ली में पसरी धुंए की चादर को लेकर राजधानी समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ बैठक की है। इसमें हमें भरोसा है कि हम सभी मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी।
अभी आरोप-प्रत्यारोप से हटकर दिल्ली की हवा को साफ करने की जरूरत है, ताकि सभी लोग सांस ले सके। जब तक इस मामले में राज्य आगे नहीं बढ़ते। तब तक समस्या का हल नहीं होगा। पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही प्रदूषण को लेकर एक इनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैलेंडर जारी करेंगे। यह राज्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। केंद्र ने दिल्ली सरकार से सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए पानी का छिड़काव करने की हिदायत भी दी है।
एनजीटी की फटकार
उधर एनजीटी ने प्रदूषण के मामले पर केंद्र सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाते हुए पूछा कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया है? धूल को दबाने के लिए अब तक सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू क्यों नहीं शुरू हुआ? इसके अलावा हेलिकॉप्टर से पानी के छिड़काव के प्रस्ताव का क्या हुआ? एनजीटी ने कड़े शब्दों में कहा कि पंजाब में जमीन पर 70 फीसदी फसलों के अवशेष को जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार, नगर निगम क्या कर रहे हैं? क्या प्रदूषण को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है।

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