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NDTV से हटाया गया बैन, कोर्ट सुनेगा चैनल का पक्ष

केंद्र सरकार ने चैनल को 9 नवंबर को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था।

NDTV से हटाया गया बैन, कोर्ट सुनेगा चैनल का पक्ष
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने हिंदी समाचार टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर लगाए गए एक दिन के बैन का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रेट्र ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सोमवार शाम इस बात की जानकारी दी।
जानकारी के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह फैसला किया। इससे पहले सरकार ने चैनल को 9 नवंबर को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि चैनल ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की कवरेज के दौरान कुछ संवेदनशील सूचनाएं सार्वजनिक कर दी थीं, जिसका इस्तेमाल हमले में शामिल आतंकवादियों के हैंडलर्स कर सकते थे।
इस मामले में अंतर मंत्रालयी समिति ने माना था कि कवरेज के दौरान एनडीटीवी इंडिया ने एयरबेस में मौजूद हथियारों की जानकारी दी थी, जो प्रसारण नियमों का उल्लंघन था। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले के खिलाफ एनडीटीवी इंडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चैनल का कहना है कि यह बैन बिलकुल गैरकानूनी और असंवैधानिक है। सरकार के आदेश की चौतरफा आलोचना भी हुई है।
पीटीआई के मुताबिक एनडीटीवी इंडिया के प्रमोटर प्रणय राय ने सोमवार को केंद्रिय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर बैन के फैसले को स्थगित कर दिया।
ज्ञात हो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि पठानकोट में जब वायुसेना के एयरबेस पर आतंकी हमला हो रहा था, तब 'एनडीटीवी इंडिया' ने महत्वपूर्ण और 'रणनीतिक रूप से संवदेनशील' सूचनाओं को प्रसारित कर दिया था। इस मामले नोटिस का जवाब देते हुए चैनल ने कहा था कि यह 'किसी बात को अपने--अपने नजरिए से देखने' का मामला है। जो सूचनाएं हमने प्रसारित कीं, वे पहले से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक थीं।
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