दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू

नई दिल्ली. दिल्ली की छठी विधानसभा के चौथे सत्र का दूसरा भाग सोमवार से शुरू हो रहा है। 26 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में हंगामा होने के आसार है।

हालांकि इन सत्र के दौरान भी विपक्ष के विधायक ओपी शर्मा भाग नहीं ले पाएंगे। अधिकारियों की मानें तो इस सत्र के दौरान लग्जरी टैक्स के अलावा अन्य बिलों को रखा जाएगा। वहीं आप विधायक अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल को घेर सकते हैं। पिछले दिनों आए कोर्ट के आदेश में बाद उपराज्यपाल दिल्ली में सवरेपरी होंगे। इस फैसले के विरोध में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रस्ताव पास कर सकती है।

वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार आप विधायकों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। विधायकों की मानें तो दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस आप विधायकों को ही गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। सत्र के संबंध में राजौरी गार्डन के आप विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद विधायक दिल्ली विधानसभा और सरकार की शक्तियों पर अधिक स्पष्टता की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर सरकार को विधेयक को सीधे विधानसभा के सामने पेश करने की शक्ति है।

उन्होंने कहा कि इस चार दिवसीय सत्र के दौरान आप सरकार अंबेडकर विश्वविद्यालय विधेयक और लक्जरी टैक्स संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। वहीं, विपक्षी दल भाजपा मुख्यमंत्री के आवास के समीप धारा 144 लगाने समेत विभिन्न मुद्दों पर आप सरकार को घेरने की चेष्टा करेगी। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार चलाने में उत्पन्न विचित्र स्थिति के लिए जिम्मेदार सत्तारूढ़ आप द्वारा की गई असंवैधानिक कार्रवाई पर भाजपा आप सरकार से दो-दो हाथ करेगी।

असम, बिहार और झारखंड राज्यों के बाद दिल्ली देश का संभावित पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो गुडस् एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक को मंजूरी देगा। दरअसल संसद में संविधान संशोधन से जुड़े जीएसटी बिल पास होने के बाद केंद्र सरकार ने बिल को दिल्ली सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने जीएसटी बिल को दिल्ली सरकार के पास शनिवार शाम तक भेज दिया था जिसे सरकार ने तुरंत बिना देरी के दिल्ली विधानसभा में भेज दिया।

सूत्रों का कहना है कि 22 से 26 अगस्त तक चलने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान जीएसटी बिल को सदन पटल पर रखा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार को यह बिल सदन में आएगा और इसी दिन इसपर चर्चा होगी। यदि चर्चा का समय बढ़ता है तो बुधवार को यह सदन द्वारा पास किया जाएगा अन्यथा मंगलवार को ही इसे पास किया जा सकता है। बता दे कि केंद्र सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि जीएसटी बिल पहले केंद्र राज्यों को ही भेजा जाएगा। लेकिन निर्णय बदलते हुए केंद्र ने यह बिल केंद्र शासित राज्य दिल्ली को भी भेज दिया।