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सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल: मनीष सिसोदिया

दिल्ली सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है।

सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल: मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली. आम आदमियों के साथ साथ नोटबंदी कि मार से दिल्ली सरकार भी जूझ रही है। दिल्ली सरकार इस महीने अपने कर्मचारियों को हो सकता है सैलरी न दें। ये बात दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही है। दरअसल, दिल्ली सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद दिल्ली सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है, जिससे सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा नहीं है।
50 पर्सेंट तक गिर गया टैक्स कलैक्शन
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि इस महीने नोटबंदी के बाद दिल्ली के बाजारों में कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल होगा।' सिसोदिया ने आगे लिखा है, 'ऐसी ही चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाई है।'
आपको बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की जमकर आलोचना की थी। केजरीवाल ने नोटबंदी को बहुतत बड़ा घोटाला बताया था। उन्‍होंने कहा था कि सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों व आम आदमी को परेशान कर रही है।
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