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LG जीते जंग, केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

LG जीते जंग, केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

ये दलीलें दी थी केन्द्र सरकार ने

1. दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और ये 239 एए के बाद भी केन्द्र शासित प्रदेश ही है

2. दिल्ली देश की राजधानी है लिहाजा इसको पूरे तौर पर राज्य सरकार के जिम्मे नहीं किया जा सकता। इस पर केन्द्र का अधिकार जरूरी

3. उप राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते है जो केन्द्र की सलाह के साथ फैसले लेते हैं

4. मुख्यमंत्री सिर्फ सलाह दे सकते हैं। अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होता है। अगर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति और केन्द्र की सलाह लेकर फैसला ले सकते है।

5. दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सलाह मानना उप राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं। अगर उचित लगता है तो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और जब तक राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता तब तक अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। राष्ट्र केन्द्र सरकार के मंत्री और मंत्रियों के समूह की सलाह के आधार पर फैसला लेते हैं और वही सलाह उप राज्यपालत तक आती है और उसी आधार पर काम करना होता है।

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