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LG जीते जंग, केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

LG जीते जंग, केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच राष्‍ट्रीय राजधानी के अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि उपराज्‍यपाल ही दिल्‍ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्‍ली के हर फैसले करने का अधिकार उपराज्‍यपाल (एलजी) के पास ही रहेगा। 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है।
ये हैं कोर्ट की मुख्य टिपण्णी
- 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है।
- कोर्ट के मुताबिक, एलजी दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं हैं। केंद्र के नोटिफिकेशन सही हैं। दिल्ली सरकार के कमेटी बनाने संबंधी फैसले अवैध हैं।
- कोर्ट ने यह भी साफ किया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। एलजी अपना स्वतंत्र व्यू ले सकते हैं। दिल्ली सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले LG की मंजूरी लेनी होगी। ACB केंद्रीय कर्मचारियों पर कारवाई नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार के दोनों मामलों में कमेटी बनाने के फैसले अवैध हैं।
कोर्ट में 10 याचिकाएं की गई थी दाखिल
- हाईकोर्ट ने 24 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें सीएनजी फिटनेस घोटाले, एसीबी मुकेश मीणा की नियुक्ति के अलावा कई याचिकाएं हैं।
पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दिल्ली सरकार
- दिल्ली सरकार इससे पहले फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चकी है और अब उसे रोका नहीं जा सकता। अगर हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट न हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
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