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न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं: CJI

न्यायाधीश ने कहा कि यह देश सभी धर्मों का घर रहा है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं: CJI
नई दिल्ली. असहिष्णुता पर बहस को राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और विधि के शासन को बनाए रखने वाली है, तब तक किसी डर या चिंता की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने यहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि, ये सियासी पहलू हैं।
हमारे यहां विधि का शासन है। जब तक विधि का शासन मौजूद है, जब तक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जब तक अदालतें अधिकारों तथा प्रतिबद्धताओं को कायम रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी से डरने की जरूरत है। हालांकि वह असहिष्णुता पर बहस के राजनीतिक पहलुओं पर टिप्पणी से बचे और उन्होंने कहा कि, सियासी लोग इसका कैसे उपयोग करते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन, हम विधि का शासन बनाए रखने और समाज के सभी नागरिकों तथा सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज के किसी वर्ग को कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार आतंकवादियों सहित गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वे विधि के शासन के लाभार्थी हैं और उनके खिलाफ कानून के अनुरूप ही सुनवाई हो सकती है तथा तय प्रक्रिया का पालन किये बगैर फांसी नहीं दी जा सकती।
भारत सभी धर्मों का घर
सीजेआई ने असहिष्णुता के मुद्दे और हालिया चर्चाओं से जुड़े सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि, जहां तक हमारा सवाल है, हमारे सामने ऐसी बाधाएं नहीं हैं। हममें ऐसे पूर्वाग्रह नहीं हैं और हमारी ऐसी अनिच्छा नहीं है। हम सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वह किसी खास घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यह देश सभी धर्मों का घर रहा है और यहां तक कि जिन लोगों को अन्य देशों में सताया गया वे भी यहां फले फूले। अन्य समाजों में सताए गए लोग यहां आए और फले फूले। हमारे यहां पारसी हैं और उनका योगदान बहुत है। हमारे पास कानूनी विद्वान और उद्योगपति हैं। हमारे पास विधि का शासन कायम रखने वाले एफएस नरीमन और ननी पालकीवाला जैसे लोग हैं और आप उनका योगदान जानते हैं।
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