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जजों की भर्ती को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ सख्त

आइबी खुफिया एजेंसी कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों पर बड़ी ही सावधानी से जांच कर रही है।

जजों की भर्ती को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ सख्त
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नई दिल्ली. सरकार ने अदालतों में जजों के खाली पदों को लेकर अब और भी छानबीन करना शुरू कर दिया है। काफी समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिशें की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा है कि कॉलेजियम द्वारा जिन नामों की सिफारिश की गई हैं उन उम्मीदवारों की जांच-पड़ताल करके रिपोर्ट दे।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आइबी खुफिया एजेंसी कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों पर बड़ी ही सावधानी से जांच कर रही है। जिन कॉलेजियम ने सिफारिश की है इनमें इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाण और चेन्नई हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट शामिल है।
स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को वापस भेज दिया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि कॉलेजियम ने नवंबर, 2013 में राज्य न्यायिक सेवा के एक सदस्य को पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने तब फाइल कॉलेजियम को लौटाकर उससे फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। सरकार का कदम आइबी की रिपोर्ट पर आधारित था।
बता दें कि हाई कोर्ट जजों के लिेए उच्च न्यायलय से 100 से भी ज्यादा नामों की सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिसर के फाइनल होने का इंतजार किया जाए या दिए गए नाम पर काम शुरू किया जाए।
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