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न्याय तक पहुंच होना मौलिक अधिकार, लोगों को इससे वंचित नहीं कर सकती सरकार

70 हजार से ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत

न्याय तक पहुंच होना मौलिक अधिकार, लोगों को इससे वंचित नहीं कर सकती सरकार
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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में नियुक्त के लिए करीब 170 प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित हैं।
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