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10 बिंदुओं में जानिए हवाई यात्रा कैसे होगी आसान

एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की हरी झंडी

10 बिंदुओं में जानिए हवाई यात्रा कैसे होगी आसान
नई दिल्ली. लम्बे इंतज़ार के बाद कैबिनेट मंत्रालय से नई विमान नीति पास हो गयी है। बुधवार सुबह ही यह नीति कैबिनेट मंत्रालय से पास की जा चुकी है। जिससे एयरलाइन्स के नियमों, हवाई किराए और विदेशी उड़ानों में फौरी राहत की उम्मीद की जा सकती है। कैबिनेट मंत्रालय ने हवाई किराए को आम जनता के वजट में लाने के लिए ही यह नीति पेश की है। साथ ही मौलिक क्षेत्रीय हवाई उड़ानों को बढ़ाने और एयरलाइन्स की सेवा को अधिक से अधिक लोगों के लिए आसान बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।

कैसे होगी हवाई यात्रा आसान-

1- सरकार ने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए छोटे शहरों के बीच एक घंटे की उड़ानों के लिए का 2,500 रुपए किराया लागू किया है।

2- छोटे शहरो और कस्बों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस नीति में रियायतों और प्रोत्साहनों की पेशकश है। ताकि एयरलाइन्स उन रुट पर उड़ानों को संभव बना सके।

3- नई नीति कहती है कि इन सभी रुट पर एयरलाइन्स द्वारा बढाए गए किराए का केंद्र सरकार 80 प्रतिशत रिफंड करेगी।

4-
सरकार को इस प्रस्ताव के बाद 2022 तक लगभग 30 करोड़ एयर टिकिट बिकने की उम्मीद है। जो सभी सिर्फ भारत में ही होंगे। इसके साथ ही 2027 अंतर्राष्ट्रीय टिकटों का अनुमान 50 करोड़ लगाया गया है।

5-
नीति में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के फण्ड को जोड़ने के लिए में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टिकिटों में दो प्रतिशत का उपकार लगाने का भी प्रस्ताव है।

6- विमानन उद्योग नीति में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि एयरलाइन्स के पास 20 एयरक्राफ्ट (हवाईजहाज) का प्लेटफॉर्म है तो वह विदेशी उड़ान संचालित कर सकते हैं। वर्तमान समय में जिन एयरलाइन में 20 हवाईजहाज मौजूद हों तो विदेशी उड़ान संचालित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विदेशी उड़ाने संचालित करने से पहले 5 साल तक घरेलु उड़ानें जरी कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आगे की जानकारी सरकार द्वारा जल्द ही साझा कर दी जाएगी।

7-
इससे एयरएशिया और एयर विस्तारा जैसे नए ऑपरेटरों को फायदा होगा। एयरएशिया ग्रुप के प्रमुख टोनी फर्नांडिस ने ट्विटर पर लिखा कि भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट शानदार है। बेशक मुझे लगता है कि 20 विमान काफी है।यह भारतीय विमानन के लिए बड़ा दिन है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद भी दिया।

8- सभी लेन-देन और शिकायतों को नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCEA) द्वारा किया जाएगा। साथ ही सभी पुरानी एयर स्ट्रिप्स को पुनः परिवर्तित करने, हर विमान में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिना भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डों की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। पॉलिसी में सुरक्षित टिकटिंग की सुविधा के बारे में भी कहा गया है।

9-
सिविल उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ट्वीट कर के कहा कि पॉलिसी एक गेम चेंजर है। हम इरादा भारतीय विमानन विभाग को 2022 तक दुनिया का तीसरा बड़ा विभाग बनाने का है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने विमानन विभाग में पहली नेशनल सिविल पॉलिसी पेश कर दी है। यह विमानन विभाग के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी।

10-
कैबिनेट के द्वारा एविएशन पॉलिसी लागु करते ही एयरलाइन्स स्टोक्स, जेट एयरबेस, इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट के बाजार में पांच फीसदी का उछाल आ गया।
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