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बेघरों के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं डीसीडब्ल्यू, रैनबसेरों में खामियों पर चेयरपर्सन ने जताई चिंता

डीयूएसआईबी के अनुसार दिल्ली में लगभग 16,500 लोग बेघर हैं

बेघरों के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं डीसीडब्ल्यू, रैनबसेरों में खामियों पर चेयरपर्सन ने जताई चिंता
नई दिल्ली. कुछ समय पूर्व दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के रैन-बसेरों का जायजा लिया था। वहां की स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने रैन-बसेरे में पूरी रात बिताई थी। इस दौरान उन्होंने वहां कई ऐसी खामियां पाई, जिसे दूर कर वहां रह रहे लोगों की स्थिति में सुधार किया जा सकता था। डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन ने इस बावत दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सीईओ को नोटिस भेजा है। डीयूएसआईबी के आंकड़ों से आयोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं, रैन-बसेरों में जगह की कमी के कारण महिला-पुरुष के लिए टॉयलेट नहीं बना सकने की डीयूएसआईबी की दलील से भी आयोग सहमत नहीं है।
लापरवाही की हद
मालीवाल ने बताया कि सीईओ ने नोटिस का जो जवाब भेजा उससे बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना लापरवाह है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि डीयूएसआईबी को 15 अक्टूबर तक नए रैन-बसेरे बनाने और बेघर लोगों का पता लगाने के लिए सर्वे करना था लेकिन अभी तक यह सर्वे शुरू भी नहीं किया गया है।
16,500 लोग बेघर
डीयूएसआईबी के अनुसार दिल्ली में लगभग 16,500 लोग बेघर हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट बताती है कि हर शहर में लगभग एक प्रतिशत लोग बेघर हैं। इन आंकड़ों को लेकर डीसीडब्ल्यू ने बेघरों की संख्या को काफी कम बताया है।
तरीके के बारे में दें जानकारी
आयोग ने डीयूएसआईबी से बेघर लोगों का पता लगाने के तरीके के बारे में भी जानकारी मांगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर की रिपोर्ट और डीयूएसआईबी के आंकड़ों में काफी फर्क है।
देरी की वजह क्या ?
रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि डीयूएसआईबी मध्य नवंबर तक यह सर्वे शुरू करेगा, जबकि ठंड शुरू हो चुकी है। आयोग ने डीयूएसआईबी को नोटिस जारी करके यह भी पूछा है कि इस देरी की वजह क्या है और यह भी बताया जाए कि इस देरी के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं।
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