गोवा को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से लड़ेंगे केजरीवाल

पणजी. अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव के मुकाबले में एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी है और वह गोवा को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से लड़ेंगी। यह बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से मांगों को लेकर लड़ने का मामला हो, तो फिर उनकी पार्टी ‘सबसे अच्छी’ है।

आप के सह संस्थापक केजरीवाल तटीय राज्य गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा यह करना चाहती (विशेष राज्य का दर्जा देना) तो अब तक कर चुकी होती, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर उसी की सरकार है।

उन्हें रोक क्या रहा है? यदि वे यह नहीं कर रहे हैं तो हमें इसके लिए लड़ना होगा और जब इस तरह की लड़ाई की बात आती है तो इसमें हम लोग सबसे आगे हैं। पूरा देश जानता है कि केंद्र के खिलाफ जब लड़ने की बात हो तो हम लोग सबसे अच्छे हैं।”

केजरीवाल ने यह बात पणजी से 35 किलोमीटर दूर मडगाव में ‘गोवा डॉयलॉग्स’ बैठक में महिला समूहों से बातचीत करते हुए कही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि उप राज्यपाल के साथ कई प्रशासनिक मुद्दों पर गंभीर विवाद चल रहा है।

पिछले कुछ वर्षो से गोवा को विशेष दर्जा देने की मांग राज्य के राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में चल रही है। यहां आकर बसने वालों की संख्या में बहुत तेजी आई है, भूमि संसाधन कम होते जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप राज्य की पहचान मिटती जा रही है।

वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष दर्जे का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस सहित गोवा के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने उठाया था। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने राज्य विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत गोवा को विशेष दर्जा देने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था।

लेकिन, पिछले साल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा कि गोवा के लिए विशेष दर्जे की चाह, मृग मरीचिका के पीछे भागना है। भाजपा के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं ने भी गोवा को संविधान संशोधन के जरिए विशेष दर्जा देने की संभावना को खारिज कर दिया है।