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दिल्ली में ऑड-ईवन एक बार फिर से

मुख्यमंत्री खुद इस परियोजना को लेकर गंभीर हैं

दिल्ली में ऑड-ईवन एक बार फिर से
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नई दिल्ली. पर्यावरण व जाम से मुक्ति के लिए राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर से सम-विषम योजना के तहत गाड़ियां दौड़ सकती है। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विगत सम-विषम योजना के दौरान निर्देश दिया था कि सर्दियों में इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। ऐसे में सभी पहलुओं पर विचार कर इसे दिसंबर में लागू किया जाए। उन्हीं के निर्देश के तहत इस दिशा में विचार शुरू कर दिया गया है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति काफी दयनीय होती है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस परियोजना को लेकर गंभीर हैं, उनका मानना है कि इस योजना से न केवल पर्यावरण में सुधार होता है बल्कि लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलती है।
स्कूलों की समस्या नहीं
सूत्रों ने बताया कि इस योजना को 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच लागू करने का विचार किया जा रहा है। इस दौरान स्कूलों में 20 से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां होती है। यदि योजना को 17 दिसंबर से 15 दिनों के लिए प्रभावी करते हैं तो शुरू के एक-दो दिन ही कुछ समस्या रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी और निजी स्कूलों में 22 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। गर्मियों के दौरान योजना प्रभावित होने का कारण स्कूली बच्चे भी रहे थे।
सुधरेगी बसों की सुविधा
दिसंबर तक बसों की सुविधा में विस्तार होगा। पिछले कुछ समय में क्लस्टर के तहत 100 से अधिक बसें आ चुकी है, जबकि कुछ जल्द ही आने वाली है। इसके अलावा सर्दियों के दौरान गर्मियों की तुलना में बसों का ब्रेक डाउन भी काफी कम होता है। ऐसे में लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दी जा सकती है।
मौसम भी देगा साथ
सर्दियों के दौरान मौसम सुहावना होने के कारण लोग भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगे। गर्मियों के दौरान एससी की सुविधा के लालच में लोगों ने अपनी कारों से चलना बेहतर समझा। इसके अलावा के दौरान रेड लाइट की समस्या भी न के बराबर दिखाई देता है जिससे ट्रैफिक आसानी से मूव करता रहता है, जिससे जाम की स्थिति नहीं बनती है।

बल लेन पर भी काम
सूत्रों का कहना है कि 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही अधिकारों की जंग पर सुनवाई होनी प्रस्तावित है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुनवाई के दौरान सरकार के पक्ष में फैसला या काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में एलजी कार्यालय में लंबित फाइलों पर फैसला लेने का हक सरकार को मिल सकता है।
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