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आप सरकार दिल्लीवासियों पर बिजली गिराने की तैयारी में, जानिए क्या है पूरा माजरा

दिल्ली में बिना ट्रिट हुए सीवर यमुना में गिरने के कारण प्रदूषण फैल रहा है।

आप सरकार दिल्लीवासियों पर बिजली गिराने की तैयारी में, जानिए क्या है पूरा माजरा
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नई दिल्ली. एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पर्यावरण शुल्क के तौर पर हर परिवार से 100-500 रुपये शुल्क लेने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत इस माह से आने वाले बिजली बिल में 100-500 रुपये अतिरिक्त राशि जुड़ कर आएगी। यह राशि क्षेत्र के आधार पर भिन्न होगा। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि सीवर के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क के दायरे में वह घर भी आएंगे जो जिनके पास सीवर लाइन की सुविधा नहीं हैं। लिए जा रहे शुल्क के माध्यम से जो राशि एकत्रित होगी उससे उन क्षेत्रों में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सीवर ट्रिटमेंट प्लांट लगाने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिना ट्रिट हुए सीवर यमुना में गिरने के कारण प्रदूषण फैल रहा है। इसपर एनजीटी से कड़ा रुख अपनाते हुए पर्यावरण शुल्क लगाने का निर्णय लिया। इस निर्णय को दिल्ली कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए बिजली बिल के साथ जोड़ने का फैसला किया। बता दें कि दिल्ली में बीएसईएस यमुना और राजधानी व टाटा पावर लिमिटेड विद्युत उपलब्ध करा रही हैं। इन कंपनियों के पास 30 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं।

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दिल्ली में दो लाख से भी अधिक ऐसे परिवार हैं जिन्हें आज भी सीवर लाइन की सुविधा नहीं मिल रही है। बावजूद उन्हें यह टैक्स देना होगा। इनमें अधिकतर अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में सीवर के विकल्प के तौर पर लोगों ने सेफ्टी टैंक बना रखें हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमारे यहां सीवर ही नहीं तो हमसे यह टैक्स क्यों लिया जा रहा।

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