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दिल्ली नगर निगम ने HC से कहा, हल्के में नहीं लेना चाहिए बंदर पकड़ने का काम

एसडीएमसी ने आवेदन देकर उच्च न्यायालय के 14 मार्च 2007 के निर्देश में संशोधन की मांग की है।

दिल्ली नगर निगम ने HC से कहा, हल्के में नहीं लेना चाहिए बंदर पकड़ने का काम
नई दिल्ली. दिल्ली मे बंदरों को पकड़ने के मामले मे दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार आमने सामने हो गए है। नगर निगम ने हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर कर कहा कि कहा कि बंदरों को पकडने के काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
नगर निगम ने इस मामले को विशेषज्ञों का काम बताया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक समिति ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह बंदर पकडने वालों के अभाव में उन्हें पकड कर दूसरे स्थानों पर नहीं भेज सकती। समिति ने कोर्ट से यह भी कहा कि यह काम दिल्ली सरकार के वन्यजीव विभाग का है। निगम की समिति की इस दलील पर उच्च न्यायालय ने आप सरकार से आज जवाब मांगा है।
एसडीएमसी ने आवेदन देकर उच्च न्यायालय के 14 मार्च 2007 के निर्देश में संशोधन की मांग की है। बता दे की उच्च न्यायालय ने नगर निगम को बंदरों को पकडकर उन्हें वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने के लिये कहा था।
बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश एमसीडी की उस याचिका पर दिया गया जिसमें दिल्ली सरकार के वन्यजीव विभाग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बंदरों को पकडकर उन्हें दक्षिण दिल्ली के असोला भट्टी अभयारण्य में छोड़ दिया जाएं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल ने दिल्ली सरकार के संबद्ध अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उनसे बंदरों को पकड़ने के मामले मे दो मई तक जवाब मांगा हैं।
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