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केंद्र और दिल्ली सरकार की वजह से जंगलराज की स्थिति : हाईकोर्ट

16 दिसंबर सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पीआइएल पर सुनवाई कर रही है।

केंद्र और दिल्ली सरकार की वजह से जंगलराज की स्थिति : हाईकोर्ट
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नई दिल्ली. दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, 'यह स्थिति तो जंगलराज वाली है, ऐसे में कोई भी जो चाहे वो कर सकता है।' कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब 11 हजार नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में पड़े हैं। इससे मामलों में छानबीन प्रभावित होगी। इसे लेकर कोई (केंद्र और दिल्ली सरकार) भी गंभीर नहीं है। क्या आप (केंद्र के वकील) यह चाहते हैं कि हम कहें कि देश की सरकार को दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है? हम आपसे नरमी के साथ यह बता रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं रहा है। आप हमें सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर करें। आपका कंक्रीट प्रस्ताव (महिला सुरक्षा के मामले से संबंधित) कहां है?'
पुलिस में नए जवानों की भर्ती
हाईकोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस में नए जवानों की भर्ती का आदेश जारी किया था। लेकिन इस पर केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में जो भी करना है, वह वित्त मंत्रालय को करना है। जस्टिस बीडी अहमद और संजीव सचदेव की बेंच इस पर भी भड़क गई। कहा, 'आप इस मामले में स्पष्ट प्रस्ताव लेकर आएं। हम कब तक आपका इंतजार करेंगे? आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप बताइए, हम केस बंद कर देंगे।'

फॉरेंसिक लैब में हजारों सैंपल पेंडिंग
दिल्ली सरकार के फॉरेंसिक लैब में हजारों सैंपल पेंडिंग होने की बात पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कोई भी गंभीर नहीं दिखता। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि करीब 11 हजार सैंपल फॉरेंसिक लैब में पड़े हुए हैं, इस कारण क्रिमिनल केस में छानबीन प्रभावित हो रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कोई भी गंभीर नहीं दिखता। दोनों सरकारें दिल्ली और केंद्र जंगलराज बना रही हैं।

सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए
कोर्ट ने कहा कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है वह नाकाफी है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में एक समग्र प्रस्ताव लेकर आए कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है क्या वह दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? अदालत ने कहा कि हमें कहने पर मजबूर न किया जाए। आपका प्रस्ताव कहां है? पुलिस बल की भर्ती मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई।
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