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केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- क्या कैबिनेट में भगवान बैठते हैं?

हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर खिंचाई की।

केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- क्या कैबिनेट में भगवान बैठते हैं?
नई दिल्ली. दिल्ली के लिए और अधिक पुलिस बल देने में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कैबिनेट की बैठकों में भगवान बैठा करते हैं और मुद्दों को तय करते हैं या फिर कैबिनेट के हाथ में कुछ है ही नहीं?
न्यायमूर्ति बी.डी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा, क्या कैबिनेट की बैठकों में भगवान बैठा करते हैं और मुद्दों को तय करते हैं या कैबिनेट जरूरी मुद्दों पर भी फैसला लेने के काबिल नहीं है? इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कोर्ट को बताया था कि राजधानी दिल्ली को अतिरिक्त पुलिस देने के मुद्दे पर एक मंत्रालयों के बीच एक कैबिनेट नोट बनाया जा रहा है। उनके जवाब से नाराज खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित अधिकारियों के रवैए से वह बहुत दुखी है।
क्यों लटका है मुद्दा
खंडपीठ ने प्रशासनिक अधिकारियों की भी जम कर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह किस तरह के अधिकारी हैं जो 6 हफ्ते में भी कैबिनेट के लिए एक नोट तैयार नहीं कर पाते है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा, दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिक पुलिस बल चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्रालय तक उनकी बात से सहमत है। फिर यह मुद्दा मंत्रालयों के बीच एक कैबिनेट नोट को लेकर क्यों अटका हुआ है?
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