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दिल्ली कैबिनेट का फैसला, एलजी का आदेश नहीं मानेगी सरकार

केन्द्र और आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया

दिल्ली कैबिनेट का फैसला, एलजी का आदेश नहीं मानेगी सरकार
नई दिल्ली. केन्द्र और आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसने कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बैठ कर सारे विवाद हल करें। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की पीठ ने हाल ही में डेंगू से हुई मौत के मामले में प्रशासन में आयी कमी के आरोप के साथ याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ये दोनों पर निर्भर करता है कि वे एकसाथ बैठकर विवाद हल करें। ऐसे में उपराज्यपाल इस जांच को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को डरा धमका कर काम करवाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राजनीति दलों को कानून का सम्मान करना चाहिए। सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है। बता दे कि चार-पांच दिन पहले उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सभी विभाग प्रमुख फाइलें सीधे उन्हें भेजे। यदि कोई अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड दिया जा सकता है। एलजी ने हवाला दिया था कि गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह अधिकार दिया गया है।
न्यायालय ने कहा कि यह शासन का मसला है और शासन में कमी को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपकी चिंता हम समझते हैं कि यहां एक ओर केन्द्र सरकार है तो दूसरी ओर दिल्ली की सरकार है। इन समस्याओं को वे ही हल कर सकते हैं और यदि कोई गलत आदेश है तो हम उस पर गौर कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि दोनों सरकारें अपने विवादों को नहीं सुलझाती हैं और शासन में समस्या पैदा करती है तो जनता उचित समय पर उचित निर्णय करेगी।

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