Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

अब ऑनलाइन मार्केट में नहीं हो पाएगी टैक्स चोरी, दिल्ली सरकार ने कसी नकेल

ऑनलाइन कारोबार से सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है।

अब ऑनलाइन मार्केट में नहीं हो पाएगी टैक्स चोरी, दिल्ली सरकार ने कसी नकेल

नई दिल्ली. ऑनलाइन मार्केट के सहारे हो रही वैट चोरी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कोरियर कंपनियों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। वैट विभाग ने इस पर कदम उठाने तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में कंपनियों के साथ कोरियर कंपनी भी बराबरी के हिस्सेदार माने जाएंगे। तब भी वैट की चोरी होती है तो दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में व्यापार एवं कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर शिकंजा कसने के लिए कोरियर कंपनियों का सहारा लेगी। ऑनलाइन कारोबार से सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है।

इस माध्यम से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली में बड़े स्तर पर ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार चल रहा है। मगर इसे कैसे रोका जाए या इस कारोबार से टैक्स से हासिल किया जाए इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। ज्यादातर कंपनियों के दफ्तर दूसरे शहरों में हैं और वे वहीं से बैठे कारोबार कर रही हैं।
ऐसे में सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कारोबार में कोरियर कंपनियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। इस माध्यम से कंपनियां द्वारा भेजे गए आइटम कोरियर वाले के माध्यम से ही सेल करने के तहत पहुंचाए के लिए निर्धारित पते पर भेजे जाते हैं। अब सरकार को यह समस्या आई कि इस प्रकार के मामलों में कोरियर कंपनियों पर ठोस कार्रवाई किए जाने का कानून में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन करने जा रही है। इसी के साथ सरकार ने सभी कोरियर कंपनियों को तलब किया है। नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ दिल्ली में काम करने वाली सभी कोरियर कंपनियों को अपने कारोबार के बारे में पूरी जानकारी प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से देरी होगी।
जिसमें पूरा ब्यौरा होगा कि संबंधित कोरियर कंपनियों ने प्रतिदिन के हिसाब से कितने आइटम और कहां और किस पते पर भेजे हैं। भेजे गए बाक्स में आइटम क्या था और उसकी राशि कितनी थी। नोटिफिकेशन के तहत पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध कराए जाने पर कोरियर वाला कोई भी पैकेट नहीं लेगा। कोई कोरियर वाला जानकारी शेयर करने में गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कोरियर कंपनियों की मदद से सरकार ऑनलाइन शॉपिंग के कार्य में शामिल कंपनियों तक पहुंचेगी। इस तरह से इस प्रकार की कंपनियों को पकड़ा जाएगा और उनसे टैक्स वसूला जाएगा।
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को फेसबुक हरिभूमि, हमें फॉलोकरें ट्विटर और पिंटरेस्‍ट पर-
Next Story
Top