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सरकार सख्त: अब लाइसेंस के अभाव में नहीं चलेंगे रेस्तरां-होटल, एक माह में लेना होगा लाइसेंस

दिल्ली में होटल व रेस्तरां चलाने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।

सरकार सख्त: अब लाइसेंस के अभाव में नहीं चलेंगे रेस्तरां-होटल, एक माह में लेना होगा लाइसेंस
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नई दिल्ली. दिल्ली में खाद्य वस्तुओं की ब्रिकी कर रहे रेस्तरां और होटल मालिकों को अगले एक माह में फूड सेफ्ट लाइसेंस लेना होगा। यदि एक माह के बाद कोई रेस्तरां-होटल मालिक बिना लाइसेंस के खाद्य वस्तुओं की ब्रिकी करता है तो खाद्य आपूर्ति विभाग उक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

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स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक

इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में मिलावटी वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। राजधानी में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 पहले से है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था, सरकार इसे कठोरता से लागू करना चाहती है। वहीं खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ मृणालिनी दरसवाल ने बताया कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ इस विषय पर लंबी बैठक हुई।

लाइसेंस प्रक्रिया को कठोरता से करेंगे लागू

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में खाद्य वस्तुओं को रोकने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को कठोरता से लागू किया जाए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के धारा 31 (1) में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के खाद्य वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकता। दिल्लीवासियों में भी इसकी जानकारी का अभाव है, दिल्ली सरकार इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के होटल-रेस्तरां चलाने वाले के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

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इसमें आरोपी को छह माह तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बता दे कि राजधानी में करीब एक लाख से अधिक छोटे-बड़े होटल व रेस्तरां हैं। इसमें से अधिक ऐसे होटल या रेस्तरां हैं जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है।

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