दिल्ली सरकार के 21 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए 21 संसदीय सचिवों की सदस्यता पर लटकी तलवार को हटाने के लिए सरकार ने कानूनी सलाह लना शुरू कर दिया है।

इन 21 विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पास किए गए विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा नामंजूर किए जाने के बाद मामला चुनाव आयोग के पास चला गया है। संभावना है कि अगले माह चुनाव आयोग इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय संविधान की गरिमा के तहत लाभ के पद पर बैठा कोई व्यक्ति एक ही साथ विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता।

चुनाव आयोग की सुनवाई के दौरान सभी 21 विधायकों को यह साबित करना होगा कि संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है। उनका कहना है कि अभी आप के पास विकल्प है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर कोर्ट में ज्यादा लंबा समय खिंचा जाए। यदि होईकोर्ट में हार भी होती है तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।