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सेवाओं में देरी की तो कटेंगे अधिकारियों के पैसे, दिल्ली विधानसभा में विधेयक पारित

इस समय विधेयक के दायरे में कुल 371 सेवाएं हैं जिसकी जद में सभी विभाग आते हैं।

सेवाओं में देरी की तो कटेंगे अधिकारियों के पैसे, दिल्ली विधानसभा में विधेयक पारित
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नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा ने बृहस्पतिवार को (सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति संबंधी नागरिकों का अधिकार) संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस कानून से सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में देरी के मामलों में अधिकारियों के वेतन से सीधे पैसे कट जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने विधेयक पारित होने को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक 'बड़ी जीत' बताते हुए अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इस मौके पर मौजूद ना होने के लिए खेद जताया।
विधेयक अपने दूसरे प्रावधानों के साथ यह व्यवस्था करता है कि हर सरकारी विभाग अपनी अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर 'व्यापक नागरिक संहिता' लाए और यह जिम्मेदारी सभी विभाग के प्रमुखों की हो। पारदर्शिता लाने के मकसद से सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निर्धारित समयावधि में अपने अपने नागरिक सबंधी सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-प्रशासन मंच का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस समय विधेयक के दायरे में कुल 371 सेवाएं हैं जिसकी जद में सभी विभाग आते हैं। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली को बधाई। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी जीत है। यह उस उस आकण्ठ भ्रष्टाचार के अंत की शुरूआत है जिससे आम आदमी रोजाना जूझता है। सरकार ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य वर्तमान अधिनियम में सुधार करना है जिसमें मुआवजा पाने और सेवाओं में देरी की जवाबदेही तय करने की 'पूरी जिम्मेदारी' नागरिकों पर डाली गई है। वर्तमान अधिनियम शीला दीक्षित के कार्यकाल में कार्यान्वित हुआ था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि विधेयक के पारित होने से आम आदमी को अब विधायकों एवं अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
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