दिल्ली के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र ने दिए 658 करोड़
यह सहायता राशि दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को जाम से मुक्त करने के लिए दी गई है।
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haribhoomi.comCreated On: 12 July 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिल्ली के पांच बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 658 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्रालय ने यह सहायता राशि दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को जाम से मुक्त करने के लिए दी है। इन पांच बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से चार नए प्रोजेक्ट्स होंगे।
केंद्र सरकार ने 2006 में शुरू हुए रानी झांसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर के काम को पूरा करने के लिए 85 करोड़ रुपये दिए हैं। नए प्रोजेक्ट्स में एक फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा, जो महिपालपुर, एरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एनएच-8 को कनेक्ट करेगा।
आइटीओ के पास एक स्काईवॉक और फुटओवरब्रिज बनाया जाएगा, एनएच-1 और बवाना इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स के बीच सीधी पहुंच के लिए नरेला के पास एक फ्लाईओवर और रेल ओवरब्रिज बनाया जाएगा और कश्मीरी गेट आइएसबीटी व निगमबोध घाट के पास सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि शहरी विकास निधि से आई है, जिसे डीडीए पट्टे पर दिए गए प्रोपर्टी को फ्रीहोल्ड करने के लिए वनटाइम चार्ज के रूप में जमा करता है। इसे सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र की सहायता से रानी झांसी रोड पर 1.6 किलोमीटर लंबे ग्रेड सेपरेटर का काम एक साल में पूरा हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने 2006 में शुरू हुए रानी झांसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर के काम को पूरा करने के लिए 85 करोड़ रुपये दिए हैं। नए प्रोजेक्ट्स में एक फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा, जो महिपालपुर, एरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एनएच-8 को कनेक्ट करेगा।
आइटीओ के पास एक स्काईवॉक और फुटओवरब्रिज बनाया जाएगा, एनएच-1 और बवाना इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स के बीच सीधी पहुंच के लिए नरेला के पास एक फ्लाईओवर और रेल ओवरब्रिज बनाया जाएगा और कश्मीरी गेट आइएसबीटी व निगमबोध घाट के पास सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि शहरी विकास निधि से आई है, जिसे डीडीए पट्टे पर दिए गए प्रोपर्टी को फ्रीहोल्ड करने के लिए वनटाइम चार्ज के रूप में जमा करता है। इसे सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र की सहायता से रानी झांसी रोड पर 1.6 किलोमीटर लंबे ग्रेड सेपरेटर का काम एक साल में पूरा हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि फिल्मिस्तान से बुलेवार्ड रोड तक फ्लाईओवर की लागत 200 करोड़ रुपये है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 115 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद से इस प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था।
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