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कैबिनेट ने दी आइआइटी संस्थानों के निर्माण को मंजूरी

इस योजना के लिए सरकार ने 13 हजार 990 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं।

कैबिनेट ने दी आइआइटी संस्थानों के निर्माण को मंजूरी
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आठ नए आइआइटी संस्थानों के स्थायी कैंपस निर्माण के लिए संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 13 हजार 990 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस बाबत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2008-09 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने आठ नए आइआइटी संस्थानों के गठन को मंजूरी दी थी।
पहले 6 हजार 80 करोड़ रुपए की निर्माण लागत थी इसमें आइआइटी इंदौर, गांधीनगर, रोपड़, पटना, जोधपुर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और मंडी शामिल थे। उस वक्त इनके लिए 6 हजार 80 करोड़ रुपए की निर्माण लागत रखी गई थी। इसमें प्रत्येक आइआइटी के लिए 760 करोड़ रुपए निर्माण लागत तय की गई। कैबिनेट ने अपनी बैठक में कहा कि पिछली सरकार ने निर्माण लागत का निर्धारण वर्ष 2006 के मूल्य सूचकांक (इंडेक्स रेट) के हिसाब से बिना साइट का सर्वे किए हुए तय किया था। लेकिन अब मौजूदा दौर में इसमें काफी बदलाव हो चुके हैं।

प्रत्येक आइआइटी संस्थान में 10 हजार छात्र प्रत्येक आइआइटी संस्थान में 10 हजार छात्र पढ़ते हैं। इसके कैंपस के निर्माण के लिए 50 लाख स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई संशोधित धनराशि के जरिए इंजीनियरिंग के इन प्रतिष्ठित संस्थानों के स्थायी कैंपस का निर्माण होगा। इसमें आइआइटी इंदौर के लिए 1 हजार 902 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। पहले यह धनराशि 760 करोड़ रुपए थी। आइआइटी रोपड़ के लिए 1 हजार 668 करोड़ रुपए, गांधीनगर के लिए 1 हजार 716 करोड़ रुपए, पटना के लिए 1 हजार 678 करोड़ रुपए, भुवनेश्वर के लिए 1 हजार 880 करोड़ रुपए, मंडी के लिए 1 हजार 466, हैदराबाद के लिए 2 हजार 75 करोड़ रुपए , जोधपुर के लिए 1 हजार 605 करोड़ रुपए का प्रावधान संशोधित धनराशि में किया गया है।

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