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दिल्ली विधानसभाः कैग की रिपोर्ट पर हंगामा

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

दिल्ली विधानसभाः कैग की रिपोर्ट पर हंगामा
नई दिल्ली. विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मांग रखी कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के लिए सदन को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसकी भनक तक नही लगने दी। इस रिपोर्ट को तुरंत सदन में रखा जाना चाहिए। वहीं उनके जबाव में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट से छेड़छाड़ की आशंका जताई।
इस संबंध में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के तहत प्रचार के लिए 33.40 करोड़ में से 24.29 करोड़ रुपये (85 फीसदी) दिल्ली से बाहर व्यय किया गया है। उन्होंने कहा की कैग ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखा है। इसके अलावा सरकार द्वारा बनाई गई शब्दार्थ से भी कोई कोस्ट बेनिफिट नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ष 2014-15 में 27.43 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 114.21 करोड़ रुपये व्यय किए। जबकि प्रिंट व आउटडोर मीडिया पर किए गए खर्च की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया गया। विज्ञापनों के माध्यम से दिए गए जानकारी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिए गए।
विज्ञापन में कहा गया कि फ्लाईओवर के निर्माण में 350 करोड़ की बचत, डिस्पेंसरी के निर्माण में पांच करोड़ रुपये की जगह महज 20 लाख खर्च हुए के सबूत नहीं दिए गए। सरकार ने विज्ञापन देने के दौरान टारगेट जनसंख्या को चिन्हित नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखती है तो सच सामने आ जाएगा।
डॉ. बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम के आगे से भारत रत्न शब्द को हटाने के लिए दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस संबंध में प्रस्ताव विधानसभा में रखा। प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद विवि के नाम के आगे से भारत रत्न शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान पूरा सदन करता है।
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