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हाईकोर्ट ने रद्द की ''आप'' के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति

इससे विधायकों पर चल रही जांच पर असर पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने रद्द की
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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आप के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द दिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय चुनाव आयोग में की गई थी। कोर्ट ने लाभ का पद मानते हुए इन नियक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने नियुक्तियों में नियमों के उल्लंघन के चलते यह फैसला लिया है।
सदस्यता खत्म करने के चलते है विवाद
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के इस फैसले से आप के 21 विधायकों पर चल रही जांच पर गहरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से इस मामले पर चुनाव आयोग में कलह चल रही थी। विवाद आप सरकार के 21 संसदीय सचिवों की सदस्यता को खत्म करने को लेकर चल रहा था। बता दें कि इन नियुक्तियों के खिलाफ राष्ट्रपति को एक याचिका भेजी गई। वहीं राष्ट्रपति ने यह मसला चुवान आयोग के सौंप दिया और आयोग में इस ओर कार्रवाई जारी है।
राष्ट्रपति को लिखी गई याचिका
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस फैसले से आयोग में चल रही जांच पर सीधा असर पड़ने के अनुमान है। वहीं आप सरकार 21 एमएलए पर सीधे तौर पर तलवार लटकती नजर आ रही है। गौरतलब है कि आयोग की तरफ से दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रटरी के. के. शर्मा को एक पत्र लिखा गया है। बता दें कि पत्र के तहत इन 21 एमएलए को दी जाने वाली सुविधाओँ के बारें में जानकारी मुहैया करवाने को कहा है।
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