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जस्टिस पटनायक कमेटी करेगी सरकार से अनुशंसा, जल्द रिहा होंगे आबकारी एक्ट में छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद आदिवासी !

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आबकारी एक्ट (Excise Act) संबंधी अपराधों में जेल (Jail) में बंद आदिवासियों (Tribal) को जल्द ही इन आपराधिक मामलों से मुक्ति मिलने की संभावना है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आबकारी एक्ट (Excise Act) संबंधी अपराधों में जेल (Jail) में बंद आदिवासियों (Tribal) को जल्द ही इन आपराधिक मामलों से मुक्ति मिलने की संभावना है। दरअसल राज्य सरकार आबकारी अपराधों (Excise Crimes) में फंसे तथा जेल में बंद आदिवासियों (Tribal) के मामलों की समीक्षा कराएगी। सरकार ने इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेवानिवृत्त जस्टिस एके पटनायक (Retired Justice AK Patnaik) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने तय किया है कि आबकारी मामलों में फंसे ऐसे आदिवासियों की रिहाई की अनुशंसा की जाएगी, जो किसी गलती से भूल से या कानून कायदों की जानकारी के अभाव में अपराध के दायरे में आ गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र (2018) में वादा किया था कि जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा करवाई जाएगी। छोटे-छोटे अपराधों को लेकर जेल में बंद होने के बाद जमानत न करा पाने के कारण जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में रह रहे आदिवासियों को रिहा करवाया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में नक्सल संबंधी अपराध, आदिवासियों के खिलाफ बनाए गए झूठे व फर्जी मामले भी कमेटी के समक्ष विचाराधीन हैं।

कमेटी भेजेगी सरकार को प्रस्ताव

बताया गया है कि कमेटी ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आबकारी संबंधी मामलों की समीक्षा में पाया है कि मामूली गलती या नियम कायदों की जानकारी के अभाव में अपराध के दायरे में आने वाले आदिवासियों की रिहाई या उनके खिलाफ दर्ज मामले समाप्त किए जा सकते हैं। बताया गया है कि कमेटी इस संबंध में राज्य सरकार को अपनी ओर से प्रस्ताव भेजेगी।

बस्तर व राजनांदगांव जिले की समीक्षा

सूत्रों के अनुसार कमेटी ने बस्तर संभाग के सात तथा राजनांदगांव जिले में आदिवासियों से संबंंधित मामलों की समीक्षा की है। इस दौरान आबकारी संबंधी मामलों में फंसे आदिवासियों के प्रकरणों पर विचार किया गया है। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।

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