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विधानसभा में सर्व सहमति से विनियोग विधेयक पारित, सीएम भूपेश बघेल बोले- मुझे चौकीदार मत कहिये

विधानसभा सत्र में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सर्व सहमति से विनियोग विधेयक पारित हो गया है. विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि मुझे सब कुछ कह लीजिये मगर चौकीदार मत कहिये.

विधानसभा में सर्व सहमति से विनियोग विधेयक पारित, सीएम भूपेश बघेल बोले- मुझे चौकीदार मत कहिये

रायपुर. विधानसभा सत्र में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सर्व सहमति से विनियोग विधेयक पारित हो गया है. विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि मुझे सब कुछ कह लीजिये मगर चौकीदार मत कहिये. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि 15 साल से बीजेपी सरकार में रही अगर बिलासपुर की सड़क 8 किलोमीटर भी बनाते तो अब तक बन गया होता. सीएम ने भाजपा की चुटकी लेते हुए कहा कि आपकी सरकार शिक्षाकर्मियों का कितना सम्मान करती थी ये सब जानते हैं. शिक्षाकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पिटती थी आपकी सरकार. बीजेपी ने जो कार्यशैली बनाई है उसे ठीक करने में समय लगेगा. कौन सी सरकार है जो लोन नहीं लेती है.

सभी सरकार की प्राथमिकता अलग होती है. बीजेपी सरकार की लोन मोबाइल बाँटने और पैसा का अपव्यय करने के लिए था. चादर ओढ़कर रमन ने घी पिया है. पिछली सरकार में विकास की परिभाषा अलग थी. हमारी सरकार की प्राथमिकता गांव-कस्बों के किसानों को खुश करना है. जो लोग गांव से जुड़े हैं वो नरवा-गरुवा-घुरुवा-बारी के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. जो इन्हें नहीं समझ रहे हैं वही इनके खिलाफ बोलेंगे. इसमें बजट ढूंढने की जरूरत नहीं है. सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं. जो पुरानी योजना है केवल उन्हीं बजट में इसे शामिल किया गया है. अवैज्ञानिक सोच की वजह से छतीसगढ़ 15 साल पीछे चला गया है. मुझे सब कहिए बस चौकीदार मत कहिये.

सीएम ने आगे कहा कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारी का हनन न हो इसलिए सरकार बनते ही हमने पट्टा बांटा है. पिछली सरकार की यह मंशा नहीं थी. आदिवासियों को उनका अधिकार दिया जाये. जो एमओयू पिछली सरकार ने किया था उसमें से एक भी उद्योग छत्तीसगढ़ नही आये. जितने भी एमओयू हुआ है उनके साथ एक साथ बैठक लेकर जानकारी ली जाएगी.

एमओयू पिछली सरकार ने किया था वो मनी ऑडर फ़ॉर यू था. टाटा की जमीन जो वापस लिया है. वहां हम फ़ूड पार्क खोलेंगे. हमारी जंगल भी रहेगी, वनवासी भी रहेंगे और खेत भी रहेंगे. लोगो को रोजगार भी मिलेगा. सीएम ने सत्र के दौरान जनसंपर्क निधि को 10 लाख रुपए बढ़ाने का घोषणा किया. पहले यह राशि 3 लाख रुपए निर्धारित था. सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

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