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राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रामजी भारती बने रहेंगे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष

जिसके बाद रामजी भारती ने मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को मामले की सुनवाई की गई। जिसमें जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा रामजी भारती को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी.

राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रामजी भारती बने रहेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षRamji Bharti will continue as Chairman of Scheduled Tribes Commission

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। दरअसल पूर्व विधायक रामजी भारती को पूर्व भाजपा सरकार ने 16 जुलाई 2018 को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जिनका अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लेकिन प्रदेश में सरकार के बदलते ही कांग्रेस सरकार ने 28 मई 2019 को राम जी भारती को अध्यक्ष पद से हटा दिया।

जिसके बाद रामजी भारती ने मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को मामले की सुनवाई की गई। जिसमें जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा रामजी भारती को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद रामजी भारती आयोग अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे।

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